Opinion

6 नवम्बर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। इस बार दांव बहुत बड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के दो दशकों के शासनकाल में बिहार ने आधारभूत ढांचे और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन असली चुनौती अब यह है कि इन उपलब्धियों को किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और तीव्र मानव विकास में बदला जाए। अगर बिहार को विकास के नए पायदान पर पहुंचना है, तो आने वाली सरकार को “इनपुट” की जगह “आउटकम” पर ध्यान केंद्रित करना होगा — वरना एक और मौका हाथ से निकल जाएगा। मंच तैयार है — लेकिन उड़ान अभी बाकी यह सच है कि बिहार ने प्रगति की है। राज्य की विकास दर में सुधार हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, गांव-गांव बिजली पहुंची है और निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। परंतु यह सब बहुत ही निम्न स्तर से शुरू हुआ है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इ...

दुनिया के तापमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तूफान और सूखा अब मौसम नहीं, ज़िंदगियों का सवाल बन चुके हैं, मगर इस जंग में सबसे अहम हथियार, यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस, अब भी पीछे छूट रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की नई रिपोर्ट Adaptation Gap Report 2025: “Running on Empty” ने चेताया है कि विकासशील देशों को 2035 तक हर साल कम से कम 310 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी ताकि वे जलवायु प्रभावों से खुद को बचा सकें। लेकिन हकीकत यह है कि 2023 में यह मदद सिर्फ़ 26 अरब डॉलर रही, यानि ज़रूरत और मदद के बीच अब 12 से 14 गुना का फासला है। एडेप्टेशन कोई खर्च नहीं, ज़िंदगी की लाइफ़लाइन है UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “जलवायु प्रभाव हर दिन तेज़ हो रहे हैं, लेकिन एडेप्टेशन फाइनेंस उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। यह खर्च नहीं, जीवनरेखा है। अगर अभी निवेश नहीं किया, तो हर साल कीमत और भारी प...

दस साल पहले जब Paris Agreement हुआ था, दुनिया ने तय किया था कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना है। अब, 2025 में आई UNFCCC की नई Synthesis Report बताती है कि यह सफर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ठहर नहीं गया है।पहली बार, दुनिया का उत्सर्जन वक्र नीचे झुकना शुरू हुआ है — यानी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अब बढ़ नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे घटने लगा है। रिपोर्ट में शामिल देशों की नई और अपडेटेड राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं (NDCs) वैश्विक उत्सर्जन का करीब एक-तिहाई हिस्सा कवर करती हैं। इनमें से 88% देशों ने अपनी योजना COP28 के Global Stocktake के नतीजों से प्रभावित होकर बनाई है, जबकि 89% देशों ने पूरे अर्थव्यवस्था स्तर पर लक्ष्य तय किए हैं। लगभग 73% NDCs में जलवायु अनुकूलन (Adaptation) के तत्व हैं, और एक-तिहाई देशों ने Loss and Damage यानी जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान को अपनी योजनाओं में शामिल किय...